सुप्रीम कोर्ट ने कहा- जिन अस्पतालों को मुफ्त में जमीन मिली, वे मरीजों का इलाज भी मुफ्त में करें; सरकार ऐसे अस्पतालों की पहचान करे

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सरकार से कहा कि ऐसे प्राइवेट अस्पतालों की पहचान करें जहां कोरोना के मरीजों को फ्री या मामूली खर्चे पर इलाज मिल सके। कोर्ट ने कहा कि जिन अस्पतालों को फ्री में या फिर बहुत कम रेट पर जमीन मिली है उन्हें कोरोना के मरीजों का इलाज भी फ्री करना चाहिए।

याचिकाकर्ता की दलील- प्राइवेट अस्पताल आर्थिक शोषण कर रहे
प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना ट्रीटमेंट के खर्च पर लगाम लगाने की मांग की याचिका एडवोकेट सचिन जैन ने लगाई थी। उनका आरोप है कि निजी अस्पताल संकट के समय में भी कोरोना के मरीजों का आर्थिक शोषण कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 30 अप्रैल को केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।

अगले हफ्ते फिर सुनवाई होगी
सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ये पॉलिसी मैटर है, इस बारे में सरकार फैसला लेगी। इस मामले में अगले हफ्ते फिर सुनवाई होगी।

'जिन लोगों के पास इंश्योरेंस नहीं, उन्हें भी निजी अस्पतालों में फ्री इलाज मिले'
याचिकाकर्ता ने कोर्ट से सरकार को ये निर्देश देने की अपील भी की है कि गरीब तबके के कोरोना पीड़ित मरीज प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाएं तो उनका खर्च सरकार उठाए। जिन गरीबों के पास कोई इंश्योरेंस कवर या आयुष्मान भारत जैसी स्कीम नहीं है उन्हें भी फ्री इलाज मिले। साथ ही जिन गरीबोंके पास इंश्योरेंस कवर है, लेकिन इलाज का खर्च रिएंबर्समेंट से ज्यादा होता है तो उसकीभरपाई भी सरकार को करनी चाहिए।

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ये तस्वीर मुंबई के स्लम एरिया की है, जहां हेल्थ वर्कर लोगों की जांच कर रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1.5 लाख के पार पहुंच गया है।

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